अक्षरनामा : लेख

प्रबोधनाचे वारसदार कसे असतात आणि त्यांच्या कामाची पद्धत पुढे कशी न्यायची असते, याचे उत्तम उदाहरण या पुस्तकात पाहायला मिळते

विचारांचा धागा पुढे गुंफत नेताना म. फुलेंच्या सामर्थ्याला वेगवेगळ्या लेखांमधून कवेत घेण्याचा प्रयत्न, परंतु नेमकेपणाच्या बांधीव शैलीतून त्यांनी हे सामर्थ्य मोठ्या कष्टाने पेलले आहे. रा. ना. यांनी म. फुलेंच्या परिवर्तनवादी विचारांना आणि कार्याला न्याय देण्याचा खऱ्या अर्थाने प्रयत्न केला आहे. परिवर्तनवादी चळवळीच्या संदर्भात त्यांनी केलेले प्रबोधन अत्यंत विश्वसनीय असून प्रांजळ नि सडेतोड आहे.......

‘समाजवादी सत्यशोधक’ राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचार व कार्यावर प्रकाश टाकणारा ग्रंथ

रा.ना. चव्हाण यांनी छत्रपती शाहू महाराज यांचे चरित्र, त्यांचे सामाजिक सुधारणेचे मार्ग, सामाजिक समतेसाठी समाजक्रांतीची आवश्यकता या विषयावर या पुस्तकात पाच लेख आहेत. त्यातून शाहूंच्या विचार व कार्याचे वेगळेपण जाणवते. शाहूंचा हा वैचारिक व समाजक्रांतीचा वारसा रा.नां.सारख्या सत्यशोधकाने मांडल्यामुळे हे पुस्तक वाचनीय झाले आहे.......

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या चार याचिका, चार घटनादत्त संस्था आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे राजकीय व संवैधानिक पैलू

याचिकांची सरमिसळ झाल्यामुळे घटनादत्त संस्थांच्या अधिकारकक्षा व मर्यादा याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या राजकीय गदारोळात काही नवे घटनात्मक पेचप्रसंगही निर्माण झाले आहेत. सभागृहात फूट पडल्यामुळे सभागृहाचे प्रश्न न्यायालयात गेले आहेत. दुसरीकडे पक्षीय राजकारणातून सदसदविवेक व राजकीय नीतीमत्तेचा लोप झाल्यामुळे हा गुंता जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आला. कमी संवैधानिक व अधिक राजकीय अशी ही अवस्था आहे.......

दिशाहीन काँग्रेस, गोंधळलेली राष्ट्रवादी आणि अस्तित्वाची लढाई करत असलेली शिवसेना, येत्या सर्व निवडणुकांना (आणि मध्यावधी निवडणुकीलाही?) सामोरे कसे जाणार?

सध्या महाराष्ट्रातील कुठलाही राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्ष भाजपला सरळ लढत देऊ शकत नाही. मविआचा प्रयोग केवळ भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी झाला होता. त्यामुळे आता पायउतार झाल्यानंतर आधीपासूनच मनाने व विचाराने एकत्र नसलेली ही तीन पक्षांची आघाडी चालू राहील काय, हा खरा प्रश्न आहे.......

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सदसदविवेकबुद्धी, यांचा ताळमेळ घालण्यात ‘लोकशाही-संस्कृती’ कमी पडल्यामुळे ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ प्रभावहीन ठरला आहे...

मागील चार दशकांतील नानाविध पक्षांतरे पाहिली की, पक्षांतर बंदी कायदा किती दुर्बल, कुचकामी आहे, हे सिद्ध होते. उलट या कायद्यामुळे पक्षांतराची वाटचाल ‘रिटेल’कडून ‘घाऊक’कडेच सुरू झाल्याचे दिसते. १९८८नंतर तर या प्रवृत्तीचा अतिरेकच झालेला पाहायला मिळतो. आपले लोकप्रतिनिधी तत्त्वापेक्षा व्यवहारवादावर, पक्षहितापेक्षा स्वहितावर आणि पक्षसंघटनेपेक्षा स्वार्थावर आरूढ झाल्यामुळे या कायद्याचा ‘फार्स’ झाला आहे.......

महाराष्ट्रातल्या ‘सत्तांतरा’च्या ‘नाट्यमय घडामोडीं’च्या गदारोळात काही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत…

लोकशाहीत अनेक वेळा अध्यक्षांचे वर्तन आणि निर्णय, तसेच राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप, याबाबीदेखील सभागृहाच्या हिताच्या नसतात. सध्या महाराष्ट्रात सत्तांतराचे राजकारण दिवसेंदिवस प्रबळ होत असताना, आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पक्षीय राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय गुंतागुंत वाढून काही संवैधानिक मूल्यांचे प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहेत.......

कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा? उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ज्या अपप्रवृत्तीच्या जोरावर राजकारण-सत्ताकारण चालते, त्याची जागा आता महाराष्ट्राने घेतलीय…

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारमधील वाढते वर्चस्व आणि त्यातून शिवसेना आमदारांची व नेत्या-कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट आणि शिवसेनाप्रमुख म्हणून याची काळजी घेण्यात मुख्यमंत्र्यांना आलेले अपयश, हे घटक आजच्या बंडखोरीला व राजकीय अस्थिरतेला जबाबदार आहेत. वैचारिक तफावत व हितसंबंधांचा संघर्ष कधी सुप्त, तर कथी व्यक्त (उघड) स्वरूपात कायम राहिल्यामुळे ही मारून-मुटकून बांधलेली मोट सैल होणे, अगदी अपरिहार्य होते.......

संभाजीराजे, राज्यसभा आणि सत्ताकारणात ‘राजकारण’ शोधणारे राजकीय पक्ष

सत्ता हाती असेल तर मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, अशी त्यांची धारणा असेल तर राजेंनी सर्व पक्षांकडे पाठिंबा मागितला पाहिजे. तीन तीन विचारधारेचा पाठिंबा त्यांना वर्ज्य नसेल, तर चौथ्या विचारसरणीला सोबत घेण्यात काय अडचण आहे? सत्ताकारणात राजकारण शोधणे, हाच सर्व राजकीय पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा स्थायीभाव झाला असेल, तर राजेंनीदेखील संकोच बाळगू नये.......

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘इम्पेरिकल डाटा’ तपासून ओबीसींच्या आरक्षण धोरणाचे पुनर्विलोकन केले पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण सुरू झाले आहे. १९९२पासून आजतागायत कोणत्याही सरकारने प्रचलित आरक्षण धोरणात राजकीय मागासलेपणा शोधून फेरबदल केलेले नाहीत. तब्बल तीन दशकांपासून हे राजकीय आरक्षण केवळ ५ टक्के ओबीसी घटकांचीच मक्तेदारी झालेली आहे. राजकीय मागासलेपण तपासण्याऐवजी राजकीय मेहरबानीलाच अधिक प्राधान्य दिले.......

ओबीसी जातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

२०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणातही निर्णय देताना न्यायालयाने ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करून त्यानुसार राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र व राज्य सरकारे याबाबत फारशी अनुकूल नसल्यामुळे न्यायालयाने मर्यादेबाहेर देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले.......

‘कुलगुरू शोध समिती’प्रमाणे राजपालनियुक्त सदस्यांसाठीही ‘शोधसमिती’ असायला हवी!

राज्यपाल ज्या प्रमाणे विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्त करताना एक शोधसमिती स्थापन करतात, त्याप्रमाणे कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक शोधसमिती नेमता येऊ शकते. ती आचारसंहिता व मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र उमेदवारांची यादी तयार करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. त्यातून अंतिम १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करावी.......

खरोखरच काँग्रेसची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या व पडक्या वाड्याची देखभाल करण्यास असमर्थ असलेल्या माजी जमीनदारासारखी झाली आहे!

मागील दोन दशकांपासून भाजपची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात लोकप्रियतेचा भाग कमी आणि काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीचाच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे, असंच समजलं पाहिजे.......

राज्य सरकारचे अधिकार, संसदेची सत्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षा नीटपणे अभ्यासूनच ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या शिफारशींची चर्चा व्हायला हवी

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा कायदा संसद करू शकत नाही. आणि जरी केलाच तरी तो घटनाबाह्य म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबादल ठरू शकतो. तसेच राज्य सरकारचा कायदादेखील रद्दबादल ठरू शकतो. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा काढावी, ही राज्य सरकारची मागणी वैधानिक कमी आणि राजकीय अधिक अशा स्वरूपाची आहे. केवळ परस्परांवर आगपाखड करून वा एकमेकांवर ढकलून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा अट्टाहास करू नये.......

राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला जसा सरकारला आवडत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांत हस्तक्षेप करणे त्यांनाही आवडत नसावे…

राज्यपाल, मंत्रीमंडळ आणि न्यायालय या संस्था संविधानाची निर्मिती आहेत. नेत्यांनी व सरकारांनी या संस्थांचे पावित्र्य राखले पाहिजे. राज्यपालांचा अनादर करणे, अधिवेशने दोन दिवसांत गुंडाळणे, विरोधकांना सभागृहात बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणे, त्यांना निलंबित करणे, अध्यक्षाशिवाय सभागृह चालवता येते असे असंसदीय पायंडे रूढ करणे आणि त्याचे समर्थन करणे या कृतीदेखील राज्यघटनेला बगल देणाऱ्याच आहेत.......

आता आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ अपरिहार्य झाला आहे…

हिंदू-मुस्लीम कौटुंबिक कायदे स्त्री-स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारे आहेत. त्यांची कालबाह्यता अधोरेखित होत नाही. संविधानसभेत समारोपाचे भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘देशाची प्रत्येक पिढी ही एक स्वतंत्र संविधान असते. पर्यायाने संविधानात अंतिम असे काहीच नसते.’ या विधानाचा मतितार्थ असा होता की, कायद्यात काळानुरूप बदल झाले पाहिजेत. त्यात जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडले पाहिजे.......

‘सर्व काही आलबेल आहे’, असे सत्ताधारी पक्षांतील नेते म्हणत असले तरी ‘आघाडी सरकार’मधील वाढता विसंवाद लपून राहिलेला नाही!

पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ केलेले मुख्यमंत्री त्यांचीच भेट घेत नाहीत. उलट पवारांनाच ‘वर्षा’ बंगल्यावर जावे लागते. मात्र फडणवीस पवारांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी जातात. एका बाजूने मंत्रिमंडळातील वाढता विसंवाद आणि दुसऱ्या बाजूने पवारांची सरकारपासून खटकणारी अलिप्तता पाहता, आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही ठीक चालले आहे, असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल.......

मा. खा. छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपतींचे वंशज म्हणून आपण रयतेला शहाणे केले पाहिजे. आपली ही नैतिक जबाबदारी आहे!

सत्ताधारी राजकीय पक्षात राहून, त्याची विचारसरणी स्वीकारून जनहिताचे लढे कधीच उभारले जाऊ शकत नाहीत; कारण सरकारची कार्यपद्धती, पक्षाची ध्येयधोरणे आणि सर्वसामान्य समाजाचा आक्रोश परस्परांशी मेळ खात नाही. त्यामुळे केवळ जनतेची समजूत काढण्यासाठी हा खटाटोप चालला असेल तर आपणास क्षणिक सवंग लोकप्रियता मिळेल, मात्र जनतेला सदासर्वकाळ फसवून सत्तेत अखंडपणे राहता येत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.......

महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा जो संघर्ष चालू आहे, तो निश्चितच संसदीय रचनेला तडे देणारा आहे

नामनिर्देशनात राज्यपाल सर्वेसर्वा आहेत किंवा ते कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळाचा निर्णय प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करू शकतात, असे विरोधकांना वाटत असेल तर ते राजकारणातील केवळ ‘असुरी’ समाधान ठरेल. राज्यघटना हीच सर्व घटनादत्त संस्थांची निर्माती आहे आणि संविधानापेक्षा कुणीही मोठे नाही. १२ सदस्यांचे नामनिर्देशन ही संविधानानुसार वरिष्ठ सभागृहाची रचनात्मक बाब असेल तर राज्यपालांना निर्णय घ्यावाच लागेल.......

मराठा आरक्षणाचे अती राजकियीकरण करून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवला जाऊ नये

गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. याचा अर्थ हा अहवाल तयार करताना गुणात्मक तसेच संख्यात्मक या बाजूंनी सूक्ष्म संशोधन झालेले नाही. कारण केवळ सकारात्मक शिफारशी इथे पर्याप्त ठरल्या नाहीत. आयोगाने ‘नमूना निवड सर्वेक्षण’ या पद्धतीचा अवलंब केला. प्रत्यक्ष ‘फिल्ड वर्क’ कमी झाले. यात राज्यकर्त्यांचा हेतू साध्य झाला असला तरी समाजाप्रतीचे धोरण फसले असेच म्हणावे लागेल.......

‘मराठा आरक्षणा’बाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘निराशाजनक’ असला, तरी ‘धक्कादायक’ नक्कीच नाही, हे ‘संवैधानिक सत्य’ समजून घेण्याची गरज आहे!

आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक, तसेच दुर्दैवी आहे, अशी सहानुभूतीपर विधाने करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. हा निर्णय अनपेक्षित वा धक्कादायक मुळीच नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोण कुठे कमी पडले, यावर बिनकामाचा खल करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण का नाकारले, त्याची संवैधानिकता का प्रश्नांकित केली, हे पाहिले म्हणजे आपल्या राजकीय नेत्यांचा फोलपणा स्पष्ट होतो.......

पाच घटक राज्यांतील निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ : कुणी काय कमावले, काय गमावले?

पहिल्या दीड दशकात प्रादेशिक पक्षांनी आपले प्रभुत्व निर्माण करून काँग्रेसला नामोहरम केले आणि आता मागील दीड दशकापासून भाजपने याचा लाभ उठवत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेची परिपूर्ती केली. त्यातच डाव्या पक्षासोबत जुळवून घेण्यात काँग्रेसला सतत अपयश आल्यामुळे एका पडक्या वाड्याचा रखवालदार अशी या पक्षाची अवस्था झाली आहे. प्रबळ तिसरी आघाडी भविष्यात प्रादेशिक पक्षांनी निर्माण केली, तरच भाजपची घोडदौड रोखता येऊ शकेल.......

बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मचिकित्सा, धर्मांतर आणि दलित चळवळ

धर्मांतराची प्रक्रिया बाबासाहेबांच्या चळवळीतील एक प्रमुख घटना होती. संपूर्ण भारत बौद्धमय व्हावा आणि समग्र दलित समाज या धम्मक्रांतीचा साक्षीदार व्हावा, असे त्यांना वाटत होते, मात्र दलित चळवळीत एकजातीय नेतृत्वाचीच भरती झाल्यामुळे व्यापक स्वरूपात संघटनात्मक बळ वाढू शकले नाही. मात्र ‘‘भावनाप्रधान राजकारण-समाजकारण करणे हाच स्थायीभाव झाल्यामुळे पर्यायी नवी संघर्षवादी संस्कृती प्रस्थापित होऊ शकली नाही.......

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रातून लोककल्याणकारी निष्ठा दिसते...

महाराजांचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक न्याय. त्यांची सामाजिक न्यायाची भूमिका आजपर्यंत एकाही इतिहासकाराने समोर आणली नाही. त्यांचा खरा इतिहास महात्मा फुले यांनी समोर आणला. त्यांनी नेहमी सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली. कोणावरही अन्याय अत्याचार होणार नाही, शोषण होणार नाही, याची दक्षता ते घेत असत. त्यांनी शोषणमुक्त समाजरचना निर्माण केली. म्हणून ते समाजक्रांतिकारक, लोककल्याणकारी व नवसंस्कृतीचे जनक झाले.......

राजमाता जिजाऊ : ‘हिंदवी स्वराज्या’ची प्रेरक शक्ती

जिजाऊंचे जीवन अत्यंत संघर्षात व धावपळीत गेले. मात्र या खंबीर व प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या मातेने बालशिवाजीला सोबत घेऊन स्वराज्यनिर्मितीचे स्वप्न फुलवले. अत्यंत प्रतिकूल अशा कौटुंबिक, सामाजिक व राजकीय पर्यावरणात बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी हिंदवी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. खंबीर नेतृत्व, करारी बाणा व धाडसी वृत्ती या गुणवैशिष्ट्यांच्या आधारावर त्या हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरक शक्ती ठरल्या.......

गाडगेबाबा : एका निरक्षर माणसाने शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे, नव्हे त्यासाठी अनेक कृती कार्यक्रम हाती घ्यावेत, ही गोष्टच महाराष्ट्राच्या इतिहासात अभूतपूर्व अशी आहे!

गाडगेबाबा एक मानवनिष्ठ संत होते. दुसऱ्यासाठी कसे जगावे, हा महान संदेश देत नवसमाजनिर्मितीचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. ‘खराटा’ हा श्रमप्रतिष्ठेचा फार मोठा मूल्यसंस्कार आहे, हे त्यांनी समाजमनावर बिंबवले. महात्मा गांधीजींच्या अगोदर श्रमप्रतिष्ठा हा मूल्यविचार मांडला. काम केल्याशिवाय कुठेही फुकट खाऊ नये, असा त्यांचा कटाक्ष होता. म्हणूनच आपल्या कीर्तनातून ते ऐतखाऊ समाजावर अगदी तुटून पडत.......

धम्मदीक्षेनंतरसुद्धा आचार-विचाराची धम्मक्रांती झाली नाही, ही दलित चळवळीची एक मर्यादाच म्हणावी लागेल

रिपब्लिकन पक्षात सक्रिय असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये ‘आंबेडकरवाद’ ही एकमेव वैचारिक बैठक असूनही मतभेद कायम राहिले. विचारसरणी समान मात्र सर्वांची परस्पराविरुद्ध आगपाखड अशा विचित्र स्थितीत रिपब्लिकन चळवळ अडकून पडली आहे. तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर समग्र दलित चळवळीची व राजकारणाची नव्या पुनर्मांडणी करण्याची गरज आहे.......

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या समतावादी विचार प्रवाहाची पुर्नमांडणी करावी लागेल!

शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व बहुजनीकरण व्हावे हा फुले-शाहू-डॉ. आंबेडकर यांचा आग्रह आजही आपल्या शासनकर्त्यांना प्रत्यक्ष कृतीत आणता आलेला नाही. शिक्षणाची समान संधी, सक्तीचे मोफत शिक्षण या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या तरतुदीचा कधी बोजवारा उडाला आहे. २००० साली झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील एकूण निरक्षर लोकांपैकी ५४ टक्के निरक्षर भारतात आहेत. आणि ते मुख्यतः दलित, अदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि शेतकरी समाजातील आहेत.......

संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (उत्तरार्ध)

अवघ्या ७० वर्षांत आपण गांधीवादी आंदोलनाची शस्त्रे व त्यातील राजकीय मूल्ये अगदी बोथट करून टाकली आहेत. प्रत्येकाने एक दक्ष नागरिक म्हणून जर सार्वजनिक जीवनात आपली वर्तनशैली निश्चित केली तर या व्यवस्थेत निश्चितपणे एक सुसंस्कृतपणा येऊ शकेल. शासनकर्ते आणि जनता यांच्यात पडलेले हे आंतर दूर झाल्यानंतरच मूल्याधिष्ठित व नैतिकदृष्ट्या संपन्न अशा राजकीय व्यवस्थेची उभारणी होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो.......

संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (पूर्वार्ध)

राजगोपालचारी यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच लिहिले होते, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, त्यातून सत्ता-स्पर्धा निर्माण होईल, पैशाची सत्ता, जुलूम अन्याय इत्यादी प्रवृत्तींना उधाण येईल, निवडणुकांच्या या कर्मकांडातून अनेक वैगुण्यांना पुष्टी मिळेल, पैशाचा अतिरेकी वापर होईल व लोकशाहीला विकृत वळण लागेल व एका नैतिक पेचप्रसंगाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल.......

मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे!

मराठा आरक्षणाचा तिढा सहजासहजी सुटेल असे दिसत नाही. आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निर्णय येईपर्यंत सरकार काहीच करू शकत नाही, असे वक्तव्य आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. शिवाय मशाल आंदोलन करणेच चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. अशा स्थितीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटेल?.......

राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील संघर्षात दुर्लक्षित राहिलेल्या काही पैलूंवर चर्चा व्हायला हवी!

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील झगडा कमी वैधानिक व अधिक राजकीय आहे, यावर आपण किती दिवस व काय म्हणून चर्चा करत राहायची? राज्यपालांची भूमिका असहकार्याची, विसंवादाची आहे असे म्हणत असताना राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत सरकारने राज्यपालांना सहकार्य केले पाहिजे. संवैधानिक निकषांची पूर्तता करणारे काही प्रस्ताव राज्यपालांकडून आले तर तेदेखील स्वीकारले पाहिजेत.......

राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत मागील दोन वर्षांत न्यायालयीन पातळीवर झालेला हा तिसरा पराभव आहे!

आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, मात्र न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे राजकारणी कुचकामी आहेत. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी कोणते धोरण ठरले होते? आरक्षण न्यायालयात टिकेल किंवा टिकणार नाही, कारण तो संवैधानिक प्रश्न आहे. परंतु खटला धडपणे उभाच राहू द्यायचा नाही आणि राहिला तर त्याला सकारात्मक बळ द्यायचे नाही, अशी मनोरचना बाळगणाऱ्या सरकारकडून मराठा समाजाने अपेक्षा ठेवू नयेत.......

संसदेच्या पायऱ्यांवर माथा टेकणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य जपले आहे काय?

संसद ही आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती आहे. परंतु आज संसदेची प्रतिष्ठा नष्ट झाल्यामुळे ती अधिकाधिक असंस्कृत होत चालली आहे. संसदीय लोकशाही सुदृढ करावयाची असेल तर जागृत लोकशक्ती निर्माण करण्याची गरज आहे. संसदेत आपल्याला न्याय मिळत नाही, अशी जनभावना प्रबळ होत गेली तर लोकशाहीची विश्वासार्हताच संपुष्टात येण्याचा धोका संभवतो. संसदेचे पावित्र्य नष्ट झाल्यामुळे ती एक नोंदणी कार्यालय बनली आहे.......

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो?

राजकारणग्रस्त झालेल्या मूठभर राजकीय नेतृत्वाकडून नवनिर्मितीची अपेक्षा करणेच गैर आहे. आपल्याला खरोखर व अगदी मनापासून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आपली सत्ता वापरायची आहे, त्यांनी बहाल केलेल्या सत्तेचा मी केवळ विश्वस्त आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी मी बांधील आहे, असे जेव्हा त्यांना वाटू लागेल, तेव्हाच मराठा राजकीय अभिजनांकडून सामान्य मराठ्यांचे भले होईल. मात्र हा केवळ स्वप्नाळू आशावाद ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे!.......

‘मराठा आरक्षणा’साठी आता ‘कायदेशीर’ लढाई लढावी लागेल!

केवळ आंदोलने करून आता हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, तर सर्व समाजघटकांनी आता कायदेशीर लढाईचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती का दिली? सदरील प्रकरण स्वतंत्र घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय का घेतला गेला? कोणत्या संवैधानिक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार कमी पडले? आता राज्य सरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? इत्यादी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे.......

राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

कंगना तसेच शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर तो नाकारण्याचे काही प्रयोजन नाही. मात्र ‘राजभवन हे काही तक्रार निवारण केंद्र नाही’. प्रत्येकाने जर सरकारवर अविश्वास व्यक्त करत राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते राज्यपालांचेही अवमूल्यन ठरेल. राज्यपाल हेदेखील शासनाचा अविभाज्य घटक आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते त्या सरकारचे प्रमुख असतात, पर्यायाने यात त्यांची देखील बदनामी होते.......

विधान परिषद सत्तेच्या राजकारणाचा आखाडा बनलेली आहे. त्यावर होत असलेला अनावश्यक खर्च पाहता महाराष्ट्रालादेखील या सभागृहाची आवश्यकता नाही!

अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार विधान परिषदेसाठी पात्र ठरतात. ही लोकमताची पर्यायाने जनादेशाची क्रूर चेष्टा आहे. जी व्यक्ती राज्य विधिमंडळाचा सदस्य होण्यासाठी लायक नाही म्हणून लक्षावधी मतदारांनी नाकारलेली असते, ती विधानपरिषेदवर सन्मानपूर्वक पाठवली जाते. पक्षीय लोकशाहीचा हा दोषपूर्ण परिणाम समजला पाहिजे.......

‘शिक्षण’ ही एक गुंतवणूक आहे, हे कधीच मान्य न केलेल्या देशात ‘ऑनलाईन शिक्षण’ पद्धती कशी अस्तित्वात येईल?

शासनकर्त्यांचे उदासीन धोरण, खासगी शिक्षणसंस्था चालकांची बेफिकीर वृत्ती आणि पालकांची हतबलता अशा तिहेरी कचाट्यात अडकून पडलेले पारंपरिक शिक्षण, पांगळे झालेले शिक्षण ऑनलाईन व अत्याधुनिक पद्धतीकडे कसे झेप घेईल? देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाची क्रांती होऊन तब्बल तीन दशकांचा कालावधी लोटला असला तरी आपल्या प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेने त्याचा अंगीकार करण्याऐवजी फटकून राहणेच पसंत केले.......

राजर्षी छ. शाहूमहाराज : नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत

शाहूमहाराज सामाजिक व राजकीय सुधारक होते. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या लोकशाहीप्रेमी विचारवंताने त्यांना ‘The Pillar of Social Democracy’ अशी उपाधी दिली होती. मद्रास प्रांतातील ब्राह्मणेतर चळवळीचे एक नेते त्यागराज चेट्टी यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव करताना ‘A Democrat of democrats’ असे उदगार काढले होते. चरित्रकार धनंजय कीर यांनी ‘नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत’ असे त्यांचे वर्णन केलेले आहे.......

विसाव्या शतकाच्या मध्यात आपल्या राजकीय व्यवस्थेने अंगिकारलेली लोकशाही मूल्यव्यवस्था छ. शिवाजीमहाराजांनी १७व्या शतकातच आपल्या स्वराज्याचा अविभाज्य भाग बनवली होती!

छ. शिवाजीमहाराज खऱ्या अर्थाने ‘जाणता राजा’ होते. त्यांनी बहुजन समाजातील अठरापगड जातीसमूहांना एकत्र करून स्वराज्याची पायाभरणी केली. जुलमी राजवटींच्या जाचाला व गुलामगिरीला त्रासून गेलेल्या सर्वसामान्य जनतेला जगण्याचा व धैर्याने मुकाबला करण्याचा अदभुत असा पराक्रम त्यांनी साध्य करून दाखवला आणि एक नीतीमान, लोकशाहीवर्धक, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची पायाभरणी केली, हे आपल्याला विसरता येणार नाही.......

लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा आशादायी असला, तरी भविष्यात आपल्याला फार मोठ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

मागील तीन महिन्यांपासून सर्वसामान्य जनता अत्यंत हलाखीत जीवन जगत आहे. शहरात काम नाही; गावाकडे जगण्याची साधने उपलब्ध नाहीत; हॉटेल्स, मॉल्स, पर्यटन, सिनेमा-नाट्यगृहे बंद असल्यामुळे या व्यवसायावर गुजराण करणारा मोठा वर्ग विकलांग झाला आहे. तेव्हा आगामी काळात सामाजिक व आर्थिक पातळीवर पुनर्रचना होण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी देशातील व राज्यातील शासनकर्त्यांनी तातडीने पावले उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.......

बी. एन. देशमुख : आचार-विचाराचा समाजवादी विचारवंत

मागील अर्धशतकात महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात अनेक बदल झाले. पक्षीय राजकारणात अनेक चढउतार झाले. यशवंतराव चव्हाणांनी ‘बेरजेचे राजकारण’ व ‘बहुजनवाद’ या गोंडस नावाखाली शेकापमध्ये फूट पाडली. मात्र अशाही परिस्थितीत भाई उद्धवराव पाटील व नरसिंहराव देशमुख आयुष्यभर पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. याच संस्कारात वाढलेल्या देशमुख यांनीदेखील शेकाप व समाजवादी विचारधारेशी कधीही प्रतारणा केली नाही.......

राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असतात की, पक्षीय राजकारणाचे एजंट असतात?

पक्षीय राजकारणाची स्वार्थी गरज म्हणून राज्यपालांची नियुक्ती होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र व अकार्यक्षम व्यक्ती या पदावर नियुक्त झालेल्या आहेत. आज तर या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे. ‘आपले भावी राज्यकर्ते संवैधानिक नीतीमत्तेचे पालन करून संघराज्यव्यवस्थेचा आदर राखतील अशी अपेक्षा आपण करू या,’ असे उदगार संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते, त्याची फलश्रुती मात्र होऊ शकलेली नाही.......

यशवंतरावांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे मॉडेल महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी या मॉडेलची वाट लावली.

सहकार, लोकशाही संस्थाचे विकेंद्रीकरण, संतुलित विकासाची आश्वासने, कृषी-औद्योगिक समाजरचना, खेड्यांचा विकास, शेती व्यवसायाला बळकटी, बहुजनांसाठी शिक्षण या काही मौलिक विकासाभिमुख कार्यक्रमांना अग्रभागी ठेवून यशवंतरावांनी ‘समाजवादाचा पाळणा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात हलेल’ असे म्हटले होते. मात्र ९० नंतर सर्वच क्षेत्रात खाजगीकरणाने प्रवेश केल्यामुळे यशवंतरावांच्या लोककल्याणकारी राज्याची निष्ठा पार मोडीत निघाली.......

महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल : काय कमावले, काय गमावले?

सहकार, लोकशाही विकेंद्रीकरण, कृषी-औद्योगिक समाज व्यवस्थेची उभारणी या त्रिसूत्रीवर यशवंतराव चव्हाणांनी भावी महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल निश्चित केली होती. कमीत कमी राजकारण व अधिकाधिक समाजकारण-अर्थकारण या मूल्यावर आधारित ही वाटचाल अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही. १९८० नंतर सत्ताकेंद्री स्पर्धात्मक राजकारणाचा उदय झाल्यामुळे ही वाटचाल अगदी विरुद्ध दिशेने झाली.......

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नामनिर्देशनाचा प्रश्न संवैधानिक कमी व राजकीय अधिक आहे, हीच खरी समस्या आहे!

राज्यपालांची इच्छाशक्ती हा घटकच इथे महत्त्वाचा आहे. जेव्हा संवैधानिक तरतुदींचा अर्थ लावताना कायदेविषयक पेचप्रसंग निर्माण होतो, तेव्हा राज्यप्रमुखांनी सद्सद्विवेकानुसार निर्णय घेतला पाहिजे, ही घटनाकर्त्यांची अपेक्षा राज्यपालांनी पूर्ण करावी हेच या प्रश्नात अपेक्षित आहे. मात्र आपण केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करावे की हस्तक, एजंट म्हणून करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.......

करोनामुळे वाढणारा बेरोजगारी, उपासमारी यांचा ‘महाभयानक संसर्ग’ कसा रोखणार?

‘करोना को हराना है’ ही अधिक भावनिक घोषणा करून पंतप्रधानांनी येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबत फारसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. उद्योगसमूहांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतनात कपात करू नये, बँकांनी हप्ते वसूलीत ढिल द्यावी, हे काही धोरण असू शकत नाही. केवळ मलमपट्ट्या करून या आर्थिक संकटाचा सामना करता येणार नाही. दीर्घकालीन नियोजन करताना आपल्याला काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील.......

उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात?

घटक राज्यातील विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी स्थिरता लाभू द्यायची नाही, हा पायंडाच भारतीय संघराज्यात पडलेला आहे, नव्हे पाडलेला आहे. हा पायंडा राज्य सरकारच्या स्वायत्तेवर केलेला एक प्रहार आहे, हे मान्य केले पाहिजे. राज्यपालांनीदेखील केंद्राचा हस्तक म्हणून काम करण्यात धन्यता न मानता लोकनियुक्त सरकारचा घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच आली भूमिका पक्षनिरपेक्षपणे पार पाडली, तरच संघराज्य व्यवस्था मजबूत होऊ शकेल.......

सत्तेशिवाय जिवंत राहण्याची सवय नसलेल्या आयाराम-गयारामांचे काय होणार, हे येणारा काळच ठरवेल!

आगामी विधानसभेत भाजप-सेनेचीच सत्ता येणार असे जर पक्षांतर करणारे नेते-कार्यकर्ते ठरवीत असतील तर ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र राहिलेले नाहीत किंवा जनतेप्रती व पक्षाप्रती त्यांच्या निष्ठा राहिलेल्या नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. आजही परिवर्तनवादी-बहुजनवादी विचारसरणी बाळगणारा फार मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. त्याला काय वाटते याचा सारासार विचार हे सत्तालंपट नेते का करत नाहीत?.......